Die Zuleitungen für die Straßenbeleuchtung sind für einen bestimmten Bedarf ausgelegt, der sich aus der Anzahl und Leistungsaufnahme der angeschlossenen Leuchtmittel sowie der Leitungslänge (Spannungsfall) ergibt. Wenn jetzt an jeder Laterne noch eine Steckdose montiert wird, muss diese mit einer (möglichst selbstrückstellenden) Sicherung ausgestattet werden, die verhindert, dass der entnommene Strom selbst bei Belastung aller Steckdosen den zulässigen Gesamtstrom übersteigt. Damit bleibt für die einzelne Steckdose u. U. nicht mehr viel übrig.
Selbst wenn die Leitung genug Reserve bietet (die vermutlich im Hinblick auf spätere Erweiterung der Beleuchtung eingeplant wurde), bleibt die Frage, wie der Verbrauch abgerechnet werden soll. Natürlich ist es technisch machbar, z. B. mittels einer App gegen Bezahlung eine bestimmte Leistung freizugeben, aber das steigert wieder den technischen und finanziellen Aufwand. Wenn dann die Leistungserfassung auch noch regelmäßig geeicht werden muss und auch noch der Wartungs- und Unterhaltungsaufwand mit eingerechnet wird, gehört schon ein gerüütelt Maß an politischem Willen dazu, so ein Projekt zu finanzieren 🤨